भारत में सहकारिता आंदोलन

भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुई। इसके बाद 1912 और फिर स्वतंत्रता के बाद कई महत्वपूर्ण सुधार और संस्थाएँ अस्तित्व में आईं।

भारत में सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, बैंकों, विपणन और कुटीर उद्योग जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं।

प्रमुख सहकारी संस्थाएँ:

• अमूल डेयरी (Amul) – दुग्ध उत्पादन में
• इफको (IFFCO) – उर्वरक उत्पादन
• कृभको (KRIBHCO) – कृषि क्षेत्र में
• अपेक्स बैंक – ग्रामीण वित्तीय समावेशन में

भारत सरकार ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) की स्थापना की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सहकारिता को लेकर भारत सरकार गंभीर है।

सहकारिता के लाभ

1. सामाजिक न्याय और समानता: सभी सदस्यों को समान अधिकार और अवसर मिलता है।
2. आर्थिक सशक्तिकरण: छोटे किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं को आर्थिक मजबूती मिलती है।
3. स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग: गाँव-गाँव में स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कार्य होते हैं।
4. रोज़गार के अवसर: सहकारी समितियाँ युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करती हैं।
5. शिक्षा और जागरूकता: सहकारिता लोगों को निर्णय लेने, नेतृत्व करने और जागरूक बनने का अवसर देती है।

चुनौतियाँ

हालाँकि सहकारिता आंदोलन ने बहुत कुछ हासिल किया है, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं:

• राजनीतिक हस्तक्षेप
• भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी
• कमजोर प्रबंधन
• तकनीकी सशक्तिकरण की कमी
• युवाओं की भागीदारी में कमी

इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सहकारिता को आधुनिक तकनीक, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता के साथ जोड़ा जाए।

विश्व सहकारिता दिवस का महत्त्व

इस दिन सहकारी संस्थाएँ, सरकारें, शिक्षण संस्थान और नागरिक समाज मिलकर संगोष्ठियों, रैलियों, वेबिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारिता के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि विकास का रास्ता केवल निजीकरण और लाभ पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि सामूहिक प्रयासों से ही टिकाऊ विकास संभव है।

निष्कर्ष

विश्व सहकारिता दिवस न केवल सहकारी संस्थाओं के योगदान का उत्सव है, बल्कि यह एक अवसर है आत्ममंथन का — कि कैसे हम एक अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और सहभागिता से भरा समाज बना सकते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक विषमता, बेरोजगारी और गरीबी बड़ी समस्याएँ हैं, वहाँ सहकारिता एक मजबूत समाधान बन सकती है।

हमें ज़रूरत है सहकारिता को केवल सरकारी कार्यक्रम न मानकर, एक जन-आंदोलन के रूप में अपनाने की। तभी “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” का सपना साकार होगा।

जय सहकारिता! जय भारत!
सहयोग में ही शक्ति है।