लेकिन 1870 के दशक में सुधारवादी भी सीमित थे।
रुख्माबाई केवल 11 साल की थीं जब उनका विवाह दादाजी भिकाजी नाम के 19 वर्षीय युवक से कर दिया गया—
नानी के पिता के ज़ोर देने पर, परंपरानुसार।

उन्हें कोई आवाज़ नहीं थी।
कोई विकल्प नहीं था।

उस समय बाल-वधुएँ तुरंत ससुराल नहीं जाती थीं, इसलिए रुख्माबाई अपने माता-पिता के साथ ही रहीं और चुपचाप पढ़ाई जारी रखी।
आशा थी कि दादाजी “सुधरेंगे”—
लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

वह आलस्य, बुरी संगति और कर्ज़ में डूब गया।
और आर्थिक समस्याओं से निकलने का सबसे आसान रास्ता उसने देखा—
रुख्माबाई को जबरन अपने घर ले आना।

लड़ाई की शुरुआत

1884 में, जब रुख्माबाई 20 साल की हुईं,
दादाजी ने उन्हें अपने घर आने का आदेश दिया।

रुख्माबाई ने दृढ़ता से इंकार कर दिया।

दादाजी ने उन्हें अदालत में घसीटा—
“Restitution of Conjugal Rights” क़ानून के तहत,
जिसके अनुसार पत्नी पति की “मालिक़ाना संपत्ति” मानी जाती थी और उसे पति के पास लौटना पड़ता था।

रुख्माबाई ने भारतीय न्यायालय में अभूतपूर्व तर्क रखे:

• शादी उनके बचपन में हुई थी, उनकी इच्छा जाने बिना
• उन्होंने कभी सहमति नहीं दी
• उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी विवाह में नहीं धकेला जा सकता

1885 में जस्टिस पिन्हे ने उनके पक्ष में फैसला दिया।

परंपरावादी भारत उबल पड़ा।
लोग कहने लगे कि अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें “धर्मभ्रष्ट” कर दिया है।
बाल गंगाधर तिलक सहित कई राष्ट्रवादी नेता भी विरोध में उतर आए।

1886 में हाईकोर्ट ने यह फैसला पलट दिया।

“जेल जाना मुझे मंज़ूर है।”

मार्च 1887 में अंतिम फैसला आया—
पति के साथ रहो, नहीं तो छह महीने जेल।

रुख्माबाई का जवाब इतिहास में अमर हो गया:

“मेरी सहमति के बिना हुए विवाह में रहने से अच्छा है मैं जेल जाना पसंद करूँगी।”

यह वाक्य समुद्र पार इंग्लैंड तक पहुँच गया।
ब्रिटिश अख़बारों ने उनके समर्थन में लेख लिखे।
महिला संगठनों ने आवाज़ उठाई।
विद्वान मैक्स म्यूलर ने उनकी सराहना की।